संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़
वाराणसी में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 10 दिवसीय कार्यशाला प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को लगभग एक वर्ष बीतने को आया लेकिन अब तक उनको प्रशिक्षण सर्टिफिकेट और ना ही ट्रेनिंग उपरांत मिलने वाले (टूलकिट) सामानों का वितरण किया गया।_
आपको बताते चले कि "विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना" उत्तर प्रदेश के तहत दिनांक 10/9/2024 से 20/9/ 2024 तक हलवाई ट्रेड और सिलाई -कढाई ट्रेड के लगभग सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुषों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण पहाड़ियां स्थित होटल चित्रगुप्त प्रांगण में कराया गया था। हलवाई ट्रेड के ट्रेनर पंकज और ट्रेनिंग संस्था की हेड सुष्मिता श्रीवास्तव की निगरानी में ट्रेनिंग कार्य सम्पन्न कराया गया था।_
इस योजना के आयोजक upi con लखनऊ और सह आयोजक "जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केंद्र लहरतारा वाराणसी" रहे हैं।* लाभार्थियों के फॉर्म भरने से लेकर इंटरव्यू तक का सारा काम जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केंद्र लहरतारा वाराणसी में हुआ था और कार्यालय में लिए गए इंटरव्यू के माध्यम से मेरिट लिस्ट में आए लाभार्थियों की ट्रेनिंग पहाड़ियां स्थित होटल चित्रगुप्त प्रांगण में कराई गई। *ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद लाभार्थियों द्वारा दिनांक 18/01/ 2025 को परीक्षा भी दिया गया है।* ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लाभर्थियो के अकाउंट में तो पैसे तो भेजे गए पर प्रशिक्षण सर्टिफिकेट एवं उन्हें मिलने वाले सामानों का वितरण न किए जाने से लाभार्थियों में मायूसी छाई हुई है।
लाभार्थियों को आशंका है कि मिलने वाली सामानों की बड़े पैमाने पर घपलेबाजी की गई है। हम सभी को सरकार की इस योजना का लाभ न मिल पाने के पीछे जिला प्रोत्साहन उद्योग केंद्र वाराणसी के अधिकारियों की लचर व्यवस्था मालूम पड़ती है। इन्हीं अधिकारियों के चलते प्रदेश में वर्तमान सरकार की छवि धूल मिल हो रही है।
*मजेदार बात तो यह है कि अभी पिछले साल के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और (टूलकिट) सामानों का वितरण नहीं किया गया और इस साल नए आवेदकों से ऑनलाइन फॉर्म भरवाना भी शुरू हो गया है। लाभार्थियों का कहना है कि ये *मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ड्रीम योजना रही है* जिससे अनेकों बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री को स्वयं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करते हुए प्रमाण पत्र और लाभार्थियों को वितरित होने वाले (टूलकिट) सामानों का वितरण जल्द से जल्द करवाना चाहिए।जिससे जनता के समक्ष प्रदेश सरकार की छवि धुलमिल होने से बच सके।
